ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ 2023 ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 331 ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 950000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
