ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ’ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ’ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ…
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ’ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
