ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਟੇਬਲਿਊਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਜੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਉਂਟਸ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
