ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਊ ਆਹ ਕੰਮ!

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ-ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ’ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 44 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ ਅਤਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੂਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਐੱਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਜੋ MSP ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ।

ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ || Punjab News

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ।  60,470 ਕਰੋੜ  ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਰੁ.  62,445 ਕਰੋੜ  ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਗਠਜੋੜ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। SKM ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੀਵੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।  SKM ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।