ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਦਰੱਸੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-
ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ
5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ।
