ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 2027 ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Public Interest Litigation) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ (Denial) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ `ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ`ਨਹੀਂ ਹੈ । ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੈਂਸਸ ਐਕਟ-1958 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ 1990 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (Petitioner) ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ।
Read More : ਸੰਧੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
