ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,19 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੌਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ
ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ (Revenue losses) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣ । ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਚਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (Political parties) ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵਾਂਗੇ । ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
Read More : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
