ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ; ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ “ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕੁਇਜ਼-2025” ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਓਲ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆਜਾਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਬਗਾਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਯੂਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰਿਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਗਾਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।