ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼. ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਗਦੀ, ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਜੋ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ || Punjab News
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਆਬਕਾਰੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਲਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚੌਕਸੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਰ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
