ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇੜੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿਖੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।