SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ? || News of Punjab

0
8
SC asked Punjab and Haryana the question, why only show action against stubble burners?

SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ?

ਦਿੱਲੀ NCR ‘ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ CAQM ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ।”

ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 7 ​​ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ CAQM ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 7 ​​ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here