Railway Derailment ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਰਡਰ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਇਨਪੁਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਸੋਗ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲਾੜੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਿਹਾ- ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਐਨਆਈਏ ਇਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 35 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।