ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐੱਸ. ਦੀਕਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਐੱਮ. ਕਾਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਡੁਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 9 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2022 ਨੂੰ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
