ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੁਕਮ 2021 ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈਕੋਰਟ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈਕੋਰਟ’ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਅਤੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ’ਚ ਸੌਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
