ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਲਖਨਊ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
