ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ (ਐਫਐਸਐਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।