ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਰਕਫੈਡ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ
ਇਫ਼ਕੋ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਫ਼ਕੋ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾਇਆ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੱਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾਇਆ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ) ਖਾਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਫ਼ਕੋ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਇਫ਼ਕੋ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਥੈਲਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਤੋਂ 254.65 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਕਰੀਬ 5 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਆ ਦਾ ਥੈਲਾ ਇਫ਼ਕੋ 1176 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ 1182 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ 6 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਤੋਂ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਰ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਤੋਂ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਫ਼ਕੋਂ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਰਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਸਟੇਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮ ਐੱਲ ਜਿੰਦਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਖੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਅਮਰਦੀਪ ਰਾਜਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਸੁਖਵੀਰ ਬਰਾੜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਹੈਪੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
