ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਆਘਾੜੀ (ਐੱਮ. ਵੀ. ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ), ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ), ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਵੱਕਾਰ ’ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ’ਚ ਉਪਜ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ।
