ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਸੀਟੀਏ ਐਨਸੀਆਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”