ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 331 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਧਿਆਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।
