ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
Directed all Ministers to personally visit houses of the deceased farmers to deliver the appointment letters for Govt. jobs to their family members by next week. 155 such appointment letters are ready & have asked the CS to ensure verification of other remaining cases. (2/2)
— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) September 27, 2021
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 155 ਅਜਿਹੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲ਼ਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
