ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ “ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020” ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਵੰਡ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ‘ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ, ਸਾਇਕਲ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੈਅ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਚਰਚੇ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਚੋਣਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋ ਮਿਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਰੌਣੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਪੋਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
