ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਹਰੀ’ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਡਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਐਤਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਡਿਆਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
