ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SGPC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਚ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 61 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 89 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
