ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ-ਕਵਚ ਜੈਮਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 5ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਮਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।