ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ (4500 cusecs of additional water) ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ.) (B. B. M. B.) ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਅਪਣੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
Read More : ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
