ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਿੰਮਯ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਧੀ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
