ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾ ਦੀ MPC ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਧਣ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ।
“ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MSP ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ”, ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਮੰਗ, “SKM ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ”
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ 3.35 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Sony Maan ਤੇ Lakha Sidhana ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ? Simranjot Makkar ਦਾ Analysis
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ MPC ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।