ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਹੀ ਆਹ ਗੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅੱਜ (28 ਫਰਵਰੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖਾਧਾ ਲੂਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
