ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ: ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।