ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਸੂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ’ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਅਤੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
