ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਸਤੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (Punjab Students Union) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ (Demonstration) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (Education Calendar) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEP ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjabi University) ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ-ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਕੋਰਸ, ਹੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ , ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ (District President Gurdas Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ ਪਾਉਣਗੇ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਵਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਵਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ’ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ । ਨਾਭਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਲਾਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ 90 ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਦਿਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਤੋਂ 35 ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸ਼ੇ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਗਗਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਗਈ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸ਼ੇ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਗਗਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਗਈ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ । ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
Read More : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੋਈ ਜਾਰੀ
