ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (Ban on unregistered hybrid seeds) ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੂਚਿਤ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਐਕਟ-1966 (Seeds Act-1966) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ।
Read More : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਯੂ. ਟੀ. ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਿਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
