ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ.) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ (Special Courts) ਲਈ ਨੌਂ-ਨੁਕਾਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ “ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ (ਹਰੇਕ 100 ਮਿ. ਲੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2% ਕੋਡੀਨ ਫਾਸਫੇਟ) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਫੀਮ, ਭੰਗ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਪੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਫੋਰੈਂਸਿੰਗ ਲੈਬਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਜ਼ (Forensic Labs) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਸ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
