ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਕੋਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਇਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 130 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਮਿਿਲਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਮਿਲੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਕੋਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਡਾਇੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਬਾਣੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸਫੇਟ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ, ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਪੇਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਇਆਜਨ ਸੇਲ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
