ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ – ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ” ਬਣਾ ਕੇ BSF ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ?? ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
Centre is weakening country’s federal structure, by creating “a State within a State” BSF means Border Security Force, What is definition of border ? 50 Kms ?? Public order, which connotes public peace & safety is primarily the responsibility of State Govt (Entry 1, State list).
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 25, 2021
ਦੂਜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਸਐਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਨਗੇ।
In West Bengal, BSF daily violates the constitutional provision of the country in the name of security and there is a possibility that instances of torture, false cases, arbitrary detention and illegal arrests would happen in Punjab too. 2/5
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 25, 2021
ਤੀਜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ, 60 ਕੇਸ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕੇਸ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 240 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
There are number of cases in Bengal where BSF did not inform local police after firing incidents. Bengal Govt in last five years had lodged a total of 240 cases accusing BSF of extra-judicial torture, 60 cases of extrajudicial execution & eight cases of forced disappearance. 3/5
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 25, 2021
ਚੌਥਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। @priyankagandhi ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ??
Of these, in 33 cases, the NHRC recommended compensation to the victims or to their next of kin.
If UP Police can illegally detain @priyankagandhi Ji for more than 60 hours without any valid reason, Who takes guarantee of a common person if BSF detains him/her ?? 4/5
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 25, 2021
ਪੰਚਵਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Without obtaining consent of the state government, the notification amounts to encroachment on constitutional rights of the states, disregarding the democratic powers of the people of Punjab vested in the state legislature and state executive. 5/5
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 25, 2021