ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।