ਮਾਨਸਾ, 13 ਅਗਸਤ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਮਾਨਸਾ (Mansa) ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (Interim relief) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ (Justice Tribhuvan Dahiya) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੇਗੀ ।
ਕੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ (Former MLA Nazar Singh Manshahia) ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ।
Read More : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ
