ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ – ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਦਰਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।