ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (Public Litigation) ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ (Next hearing on September 18) ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
Read More : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
