ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਦਰ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ- ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ- ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ- ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਸਨ, ”ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਦੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ।” ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ- ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ- ਪਦਾਰਥ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾ ਅਸਰ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਥੋਪਣਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
