ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ 8 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
