ਲੁਧਿਆਣਾ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ/ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟਲੇਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਕਾਇਆ/ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਕਾਇਆ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਉਕਤ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਕਤ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।