ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਜ ਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੈਕਟਰ -35 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡੀਡੀਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਆਈਜੀ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ 59 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ 941 ਰੁਪਏ ਡੀਡੀਏ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲੈਟ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ 941 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਜ ਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
