ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 379 ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਰ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾਏ ਗਏ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਆਖ਼ਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 6 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
