ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ: ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ
– ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ 2025 – ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Champions Trophy: ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਮੁਕਾਬਲਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣਗੀਆਂ
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਤਰਾ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
