ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2025 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ.) ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1033 ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Cybercrime helpline) 1930 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਈਵੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 112 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. 1033 ਹਾਈਵੇਅ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (Gaurav Yadav) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ (Helpline numbers) ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਤੱਕ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।
ਨਵਾਂ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ -ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ : ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ,“ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਸਿਰਫ 112 ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੋ ਡਾਇਲ 112 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 257 ਈਆਰਵੀਜ਼ ਅਤੇ 144 ਐਸਐਸਵੀ ਵਾਹਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਇਨਾਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 112 ਜਾਂ 1033 ’ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਵੇਅ ਡਿਸਟਰੈਸ ਕਾਲਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਐਨ. ਐਚ. ਏ. ਆਈ. ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ 112 ਜਾਂ 1930 ’ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਲ 112 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਈਬਰ ਡਿਸਪੈਚਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਏਕੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Emergency response) ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਸ, ਫਾਇਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਆਫ਼ਤ, ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 257 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ (ਈ. ਆਰ. ਵੀ.) ਅਤੇ 144 ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ. ਐਸ. ਐਫ.) ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ।
ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਇਲ 112 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ । ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਈ. ਆਰ. ਵੀਜ਼. ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡਾਇਲ 112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
Read More : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ
