ਮੋਹਾਲੀ, 6 ਅਗਸਤ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (District Consumer and Dispute Redressal Commission) ਨੇ ਸੈਕਟਰ-125, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ‘ਸਨੀ ਹਾਈਟਸ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਫ਼ਲੈਟ ਵੇਚਣ ਅਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (Bajwa Developers Limited) ਵਿਰੁਧ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਕੈਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਿਰਨ ਸਿੱਕਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 4,22,500 ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (Complainant) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ 3.22 ਲੱਖ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 309 (ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ – ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਬਾਜਵਾ- ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 50,000 ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਸ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਰਕਮ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਆਰ. ਐਕਟ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵੇਚ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
Read More : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
