CM Channi ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ‘ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜ਼ੀਰੋ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ’

0
55

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister Punjab) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Charanjeet Singh Channi) ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (Congress Government) ਦੇ 70 ਦਿਨਾਂ (70 Days Report Card) ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ (Report Card Channi Government) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

‘ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 60 ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥੀ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ‘ਐਲਾਨਜੀਤ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਜੀਤ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

‘ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਫ਼’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।

‘ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ 36000 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਚੈਕ ਕਰ ਲਓ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ । ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਲ 72 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ 2.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਤਪਰ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 10 ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, PTU ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਮਨੇਡਕਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 114 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 240 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here