ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 2020-21 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਫੀਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।